बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा होणार ?

शिरूर : बैलगाडा शर्यत बंदी विरोधात केसची सुनावणी सोमवारपासून सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी पूर्ण होऊन बैलगाडा शर्यती सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी चिन्हे दिसू लागल्याने बैलगाडा मालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

मे 2014 मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशामध्ये बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती परंतु त्यानंतर 2017 मध्ये तामिळनाडू व कर्नाटक राज्यांनी तेथील संस्कृती परंपरा व देशी गोवंश टिकवण्याच्या दृष्टीने बैलगाडा शर्यती बाबत कायदे केले याच कायद्यास अनुसरून एप्रिल 2017 मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्यात बैलगाडा शर्यती बाबत कायदा केला परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यास काही शर्यत विरोधकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व मुंबई उच्च न्यायालयातून सदर केस मागील चार वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

मागील चार वर्षापासून यामध्ये सुनावणी झालेली नव्हती त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी विविध मोर्चे आंदोलनाच्या माध्यमातून नाराजी व्यक्त केली होती.सलग सात वर्षे महाराष्ट्र राज्यामध्ये बैलगाडा शर्यती बंद असल्यामुळे राज्यातील खिल्लार गोवंशचे मोठे नुकसान झालेले आहे. नुकत्याच झालेल्या पशुगणना मध्ये ही बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे.

सद्यस्थितीत न्यायालयातील प्रलंबित सुनावणी तात्काळ घेतली जावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला अर्जाद्वारे विनंती केली.सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाने विनंती अर्ज करून सुनावणी तात्काळ घेण्याबाबत माननीय न्यायालयास विनंती केली. यातूनच सोमवारी 15 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील बैलगाडा शर्यती बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बैलगाडा शर्यतीबाबत युक्तिवाद करण्यासाठी सीनियर कौन्सिल ॲड. मुकुल रोहतगी, सीनियर कौन्सिल ॲड. शेखर नाफडे,ॲड. तुषार मेहता, ॲड. सचिन पाटील यांची नियुक्ती झाली आहे. सोमवारी होणाऱ्या या सुनावणी कडे संपूर्ण राज्यातून बैलगाडा प्रेमी बैलगाडा शौकीन बैलगाडा मालकांचे लक्ष लागले आहे.

from Parner Darshan https://ift.tt/3qzKxdU