नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झटका दिलाय. कारण जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला न्यायालयाने नकार दिला आहे. उलट या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात 21 डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय हा नव्या वर्षात म्हणजेच 17 जानेवारीला घेतला जाईल.
27 टक्के ओबीसी आरक्षण जागा खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा
विशेष म्हणजे निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिलेत की, 27 टक्के ओबीसी आरक्षण जागा या खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा आणि या 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा. म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने दिलेला आहे.
राज्य सरकारची काय मागणी होती?
राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित करण्यात यावी, तसा आदेश न्यायालयाने द्यावा अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. पुढच्या सहा महिन्यांसाठी निवडणूका पुढे ढकला, राज्य सरकारला इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ द्या. त्यासाठी राज्य सरकार आकाश पाताळ एक करेन, पण या निवडणूका पुढे ढकला असे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली होती. पण जस्टीस ए.एम.खानविलकर आणि जस्टीस सीटी रवीकुमार यांनी राज्य सरकारची मागणी फेटाळत निवडणूका ओबीसींशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. या निवडणूका नगरपंचायतीच्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
27 टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या जागा खुल्या प्रवर्गात करून निवडणुका घ्या
सगळ्या निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी द्या
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली
निवडणुका स्थगित करण्याची आणि पुढे ढकलण्याची याचिका फेटाळली
निवडणुकांबाबत पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला
निवडणूक आयोगाना निवडणुकीबाबत अध्यादेश काढावा
105 नगरपंचायती आणि 2 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार
तीन महिन्यात इंपेरिकल डेटा गोळा करण्याची सरकारची कोर्टात माहिती
आगामी निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार
तीन महिन्यात राज्याने डेटा गोळा करावा-फडणवीस
from https://ift.tt/3dTNzCe