अहमदनगर: जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक शिक्षक आपल्या आर्थिक अडीअडचणीसाठी पीएफ प्रकरण पंचायत समिती कार्यालयाकडे सादर करत असतात व पंचायत समिती स्तरावरून सदर प्रकरणी जिल्हा परिषद अर्थ विभागामध्ये येत असतात. परंतु सदर प्रकरणे मंजूर होत असताना व रक्कम संबंधितांच्या खात्यावर वर्ग होत असताना प्रकरणे आलेल्या क्रमांकाने मंजूर होताना खाली-वर होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे.
अनेक शिक्षकांची याबाबतीत तक्रार असून या गंभीर विषयामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्वतः जातीने लक्ष घालून याच्यामध्ये दुरुस्ती करावी अशी मागणी अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
अडचणीच्या काळामध्ये स्वतःच्या मुलीचे विवाहासाठी किंवा कौटुंबिक इतर कारणासाठी प्राथमिक शिक्षक आपले प्रस्ताव तयार करून जिल्हा परिषदेकडे पाठवत असतो. परंतु बऱ्याच वेळी मुलीचं लग्न होऊन गेले तरी सदर प्रस्ताव मंजूर होत नाही व जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. याबाबतीत अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षण परिषदेने यापूर्वी देखील अर्थ समितीचे सभापती सुनील गडाख, कृषी व बांधकाम समितीचे सभापती काशिनाथ दाते यांच्यासमवेत अनेक वेळा या बाबतीत चर्चा केली परंतु पदाधिकाऱ्यांनी समज दिल्यानंतर दोन-तीन महिने कामकाज व्यवस्थित होते व पुन्हा पूर्वीच्याच पद्धतीने प्राथमिक शिक्षकांची पिळवणूक केली जाते. वास्तविक पाहता पंचायत समिती कडून आलेले प्रस्ताव हे परिपूर्ण होऊनच पंचायत समितीकडून जिल्हा परिषदेने घेणे आवश्यक आहे. त्रुटी लावून प्रस्ताव परत पाठविल्यानंतर सदर प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब होतो या किचकट प्रक्रियेविषयी अनेक प्राथमिक शिक्षकांच्या तक्रारी असून यामध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी देखील प्राथमिक शिक्षक परिषदेने केलेली आहे.
तरी या प्रकरणांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनंजय आंधळे तसेच राजू लाकूडझोडे यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण ठुबे, कार्याध्यक्ष राम निकम, सरचिटणीस दत्तात्रय गमे यांनी केली आहे.
श्रीगोंद्यातील एका प्राथमिक शिक्षिका यांचे पतीच्या निधनानंतर दीड वर्षापूर्वी अंतिम देयकाचे प्रकरण देऊनही अजून देखील सदर शिक्षिकेच्या खात्यावर रक्कम वर्ग झालेली नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. याप्रमाणेच कोरोना कालावधीमध्ये मृत पावलेल्या अनेक शिक्षकांचे देखील अंतिम देयकाची प्रकरणे खात्यावर वर्ग झालेली नाहीत. ही अतिशय गंभीर बाब असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर महिला शिक्षिकेला न्याय द्यावा.
प्रविण ठुबे
जिल्हाध्यक्ष, अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक परिषद
from https://ift.tt/3qNDbTW