पारनेर : राज्यातील गळती होत असलेल्या बंधाऱ्यांची दुरूस्ती करण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेअंतर्गत जिल्हयातील पारनेरसह, नेवासे, पाथर्डी, राहता, राहुरी, नगर, कोपरगांव, संगमनेर या तालुक्यांना जुन २०२१ मध्येच निधी मंजूर झाला असून प्रशासकिय मान्यताही त्याच वेळी देण्यात आली आहे. असे असताना पाच महिन्यानंतर (नोव्हेंबरमध्ये) हा निधी मंजुर झाल्याचा साक्षात्कार विरोधकांना कसा झाला असा सवाल कासारे, हिवरेकोरडा, भोंद्रे, हंगे तसेच पाडळीआळे येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे.
राज्य शासनाच्या या योजनेअंतर्गत पारनेर तालुक्यातील २५४ बंधाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यापैकी काकणेवाडीच्या दोन बंधाऱ्यांसाठी अनुक्रमे १३ लाख ५९ हजार व १२ लाख ४२ हजार, भोंद्रे येथील एका तलावासाठी ११ लाख ३१ हजार, हंगे एक तलावासाठी २६ लाख ११ हजार, कासारे २९ लाख १३ हजार, पाडळीआळे १९ लाख २५ हजार, हिवरे कोरडा १६ लाख ४८ हजार असा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. उर्वरीत बंधाऱ्यांसाठी वर्षभरात निधी मंजुर करण्यात येणार आहे.
ही योजना जाहीर करण्यात आल्यानंतर आमदार नीलेश लंके यांच्या कार्यालयाकडून गळती होणाऱ्या बंधाऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींना पत्र दिल्यानंतर या कामांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. जुन २०२१ मध्येच या कामांना मंजुरी मिळून विविध वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्याही प्रसिध्द झाल्या होत्या.
आमदार नीलेश लंके यांच्या प्रयत्नांतून या बंधाऱ्यांसाठी निधी मंजुर करण्यात आलेला असताना “मंत्र्यांचा दौरा फलदायी होऊन” बंधाऱ्यांसाठी निधी मंजुर झाल्याच्या बातम्या प्रसिध्द करून आणणे म्हणजे दुसऱ्याच्या कामाचे श्रेय घेण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचे हिवरेकोरडाच्या सरपंच उज्वला दत्तात्रेय कोरडे, भोंद्रेच्या सरपंच जयश्री विशाल झावरे, कासारेचे सरपंच शिवाजी बाबाजी निमसे, हंगेचे सरपंच बाळू वसंत दळवी, पाडळीआळेचे उपसरपंच अशोक डेरे यांनी सांगितले. काकणेवाडी येथील संभाजी वाळूंज यांनीही विरोधकांचा समाचार घेतला असून या कामांशी त्यांचा काहीही सबंध नसल्याचे म्हटले आहे.
from https://ift.tt/3xu8CEj
