पुणे : राज्यातील ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हेचे काम झाले आहे, अशा शहरात मिळकतींचे सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड अशी दोन्ही सुरू आहेत. अथवा, सिटी सर्व्हे झाले असून देखील सातबारा उतारा सुरू आहे, अशा शहरांमध्ये सातबारा बंद करून त्याठिकाणी फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने एनआयसीच्या मदतीने संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक शहरात जमिनींच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक टळणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्‍यामध्ये या प्रणालीचा वापर करून माहिती जमा केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या यशस्वितेनंतर राज्यभरात हा उपक्रम राबविला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांनी दिली.
महापालिकेच्या हद्दीत यापूर्वी भूमी अभिलेख विभागाकडून सर्व मिळकतीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहे, मात्र त्या जागेचे सातबारा उतारे बंद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी जागांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराच्या वेळी सोईनुसार सातबारा उताऱ्यांचा वापर केला जातो. त्यातून अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. फसवणुकीचे प्रकार देखील वाढत आहेत. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने सिटी सर्व्हे झालेल्या भागातील सातबारा उतारे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सिटी सर्व्हे झाला असेल तर सातबारा उतारा हा मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणे आवश्‍यक आहे. तरीसुद्धा सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही अधिकार अभिलेख सुरू आहेत. तर शेत जमिनीचे बिनशेतीमध्ये रूपांतर झाले आहे, अशा जमिनींचा सातबारा उतार बंद होऊ तेथे प्रॉपर्टी कार्ड सुरू होणे अपेक्षित आहे. तसेच सिटी सर्व्हे झाला आहे, परंतु सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्डदेखील नाही, अशाही काही जमिनी आहेत. त्यातून अनेक घोळ निर्माण होऊ न्यायालयीन दाव्यांची संख्याही वाढत आहे. या सर्व प्रकारांना आळा घालणे आणि त्यामध्ये सुसूत्रता आणणे या हेतूने भूमी अभिलेख विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
त्यासाठी एनसआयसीच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीतून हे अशा सर्व जमिनींची माहिती जमा केली जाणार आहे. त्यानंतर अशा सर्व जमिनींचे सातबारा उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कॉर्ड सूरू ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रॉपर्टी कार्ड हे एकच रेकॉर्ड मालमत्तेसंदर्भात तपासले जाणार असल्याने निर्णय प्रक्रिया वेगाने होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची होणारी फसवणूक देखील टळली जाणार आहे. कारण प्रॉपर्टी कार्डवर मिळकतीचे सविस्तर वर्णन, क्षेत्राची नोंद आणि नकाशा असल्याने गैरप्रकार रोखणे शक्‍य होणार आहे.
from https://ift.tt/3rNaJ3L
