मुंबई : कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत माहिती दिली होती. कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूसाठी कुटुंबाला 50 हजार रुपयांची भरपाई मिळणार आहे. हा पैसा राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून मिळणार आहे.

 

सुप्रीम कोर्टाने किमान नुकसानभरपाईबाबत मार्गदर्शक सूचना मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार आहे.सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर सुप्रीम कोर्ट समाधानी आहे की नाही? हे आज स्पष्ट होईल. तसेच कोरोना मृत्यूच्या भरपाईचा आकडा वाढणार का याकडेही लक्ष लागून आहे.
30 जून रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने देशात कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला 6 आठवड्यांत भरपाईची रक्कम निश्चित केल्यानंतर राज्यांना माहिती देण्यास सांगितले होते. अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. पण नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते.
या प्रकरणाच्या याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की मृत व्यक्तींना थेट रुग्णालयातून अंतिम संस्कारांसाठी नेले जात होते. ना त्याचे शवविच्छेदन झाले आहे, ना मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात असे लिहिले आहे की मृत्यूचे कारण कोरोना आहे. अशा स्थितीत भरपाई योजना सुरू झाली तरी लोक त्याचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रांमध्ये मृत्यूचे कारण स्पष्टपणे लिहिले पाहिजे. प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ केली पाहिजे. जर दिलेल्या प्रमाणपत्राविरोधात कुटुंबाची काही तक्रार असेल तर ती सोडवली पाहिजे.
▪गोवा सरकारही देणार दोन लाखांची मदत
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, आम्ही कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये वितरित करण्यास सुरुवात केली आहे आणि ज्यांनी COVID19 मुळे कुटुंबातील सदस्य गमावला आहे. कोविडमुळे त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायात नुकसान झालेल्या व्यक्तीला आम्ही 5,000 रुपये देखील देत आहोत. यामुळे जवळपास 50,000 लोकांना फायदा होईल, असे सावंत यांनी सांगितले आहे.

from https://ift.tt/313vHSw

By News

Leave a Reply

Your email address will not be published.